Wed Sep 18 14:12:51 UTC 2024: ## केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है बिल
नई दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार ‘एक देश, एक चुनाव’ रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विभिन्न न्यूज चैनल्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। खबर है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इसपर एक बिल ला सकती है।
कैबिनेट द्वारा रिपोर्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं, दलों, और व्यापारिक संगठनों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
‘एक देश, एक चुनाव’ देश के विकास और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि हाल ही में चार राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की। अगर सरकार चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा सकती, तो वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करवाएगी?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह आज के समय में और संविधान के तहत संभव नहीं है। उनके मुताबिक, अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार दो साल बाद गिर जाती है, तो ‘एक देश, एक चुनाव’ का क्या होगा?
कोविंद समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी।
कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की भी सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयकों को संसद द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी।
विधि आयोग भी एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग 2029 से तीनों स्तरों – लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों – के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है।
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