Wed Apr 02 07:20:00 UTC 2025: ## विवादित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत: 10 विवादास्पद बिंदु
**नई दिल्ली:** केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लाया गया वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के बाद संशोधित रूप में आने वाला यह विधेयक पहले ही विवादों में घिरा हुआ है और संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की उम्मीद है।
विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो गंभीर विरोध का कारण बन सकते हैं:
1. **गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश:** वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव विपक्ष और मुस्लिम संगठनों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इसे असंवैधानिक करार दिया है।
2. **परंपरागत वक्फ संपत्ति का नियमन:** लंबे समय तक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ मानने की प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव विपक्ष द्वारा मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की पहचान को खतरे में डालने वाला बताया जा रहा है।
3. **जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक शक्ति:** वक्फ संपत्तियों के विवादों में जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक शक्ति देने का प्रावधान वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला माना जा रहा है।
4. **हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान:** वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले पर हाई कोर्ट में अपील की अनुमति देने का प्रावधान वक्फ संपत्तियों पर दावों को कमजोर करने वाला बताया जा रहा है।
5. **दान के बिना वक्फ संपत्ति का निषेध:** बिना दान के किसी संपत्ति को वक्फ नहीं मानने का प्रावधान वक्फ की शक्ति को छीनने का प्रयास माना जा रहा है।
6. **सरकारी संपत्ति को वक्फ से हटाना:** सरकारी संपत्ति को वक्फ के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव संपत्तियों पर कब्जे की साजिश बताया जा रहा है।
7. **महिलाओं और ओबीसी का प्रतिनिधित्व:** वक्फ बोर्ड में महिलाओं और मुस्लिम ओबीसी समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव कुछ संगठनों द्वारा टोकनिज्म के रूप में खारिज किया जा रहा है।
8. **सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन विवरण:** सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने में केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान निगरानी का हथियार बताया जा रहा है।
9. **केंद्र सरकार को ऑडिट का अधिकार:** केंद्र सरकार को वक्फ खातों के ऑडिट का अधिकार देने का प्रस्ताव वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर कुठाराघात माना जा रहा है।
10. **संविधान का उल्लंघन?:** कांग्रेस और AIMIM जैसे दलों का मानना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का उल्लंघन करता है। सरकार इस आरोप को खारिज कर रही है।
यह विधेयक संसद में बहस का केंद्र बिंदु बनने वाला है और इसके परिणाम मुस्लिम समुदाय और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
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